ਪਟਿਆਲਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।