ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਿਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੋਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇਲ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।