ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਵੀਰ ਭੋਗਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੇ।
