ਲੁਧਿਆਣਾ:ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ:ਦਰਅਸਲ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਕੂਡ਼ੇ ਦੇ ਡੰਪ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਕੂਡ਼ੇ ਦੇ ਡੰਪ ਕੋਲ ਹੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ:ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਐੱਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।