ਜਲੰਧਰ: ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਹਿਜ਼ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾਖਲਾ, ਸਕੂਲ ਮੈਨਟੇਨਸ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨਟੇਨਸ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਨੈਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪੈਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੁਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੀਸ ਇੱਕਠੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।