ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਤੇ ਜੱਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜਵੀਰ ਦਾ ਪੋਲੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹਿਜਵੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।
ਵਕੀਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਖਲ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
