ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਯਾਨੀ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ POCSO Courts ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਰੂਧਿਤ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਜੇਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਐਮ ਇਕੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੇਂ ਫਾਸਟ ਕੋਟਸ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ । ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ । ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 212 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ 2000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ 500 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ , ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 300 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ,ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਹੈ । ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਦੇ 489 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 389 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 392 ਪੀੜਿਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 493 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੋਕਸੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ।