ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (political parties) ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (political parties) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ
2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ( Assembly Elections) ਵਿੱਚ 56 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਜਰਨਲ ਅਤੇ 14 ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ 29 ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 81 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 26 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ 6 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। .
ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ 10 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੱਲ 2017 ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।