ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agricultural law) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 355 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2018 ਵਿੱਚ 98 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ 64 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0.78 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ-ਆਪ