ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀਂ
ਦਰਅਸਲ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਐਸਪੀਓ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ