ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਰਅਸਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਚ ਸਾਲ 2018 ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਕਟਰ 16 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਹਫਤੇ ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੋਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜਾਈਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ' ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 1992 ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
