ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 126 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਤਬੰਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਮਿਉਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
