'ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਭਾਵ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਡਾ.ਚੀਮਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਪਵਨ ਗੋਇਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ- ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 1987 ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਖਰਚ

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3606.37 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿੱਚ 1606.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 1127.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।