ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀਜ਼) ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ- 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ' ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 13 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੇਂਦਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਭ/ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
