ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 9 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਿੰਜ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਪਿਆ ਫਿੱਕਾ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2065 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 500000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਗਲਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ, ਸਮੈਕ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼, ਆਈਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
- ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 01-01-2021 ਤੋਂ 22-06-2021 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 5102 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ 6813 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਰੋਇਨ:- 261.457
- ਕਿੱਲੋਪੀਅਮ:- 297.715 ਕਿੱਲੋ
- ਭੁੱਕੀ:- 12929.567 ਕਿੱਲੋ
- ਚਾਰਜ਼:- 47.063
- ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਾ:- 685.609 ਕਿੱਲੋ
- ਦਵਾਈਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ:- 1.32 ਕਰੋੜ
- ਡਰੱਗ ਮਨੀ:- 3.84 ਕਰੋੜ
01-01-2017 ਤੋਂ 21-06-2021 ਤੱਕ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ: -421
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਪਟਣਗੇ। ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਬੇਹਦ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 464 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ 464 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 2016 ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋ, 2017 ਵਿੱਚ 207 ਕਿਲੋ, 2018 ਵਿੱਚ 410 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 464 ਕਿਲੋ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 114 ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 47 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਰਾਂ ਦੇ 33500 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 44500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 11000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
