ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1765 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਉਤਰਾਖੰਡ STF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
