ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਲਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕਲੁ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।