ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ (Financial condition of Punjab) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (One MLA, One Pension) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਲਪ) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ 41.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 03.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
