ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995', 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995' ਅਤੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ -1995' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੇਰਾ, 2016 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।