ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਝਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਊ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਰੇਤੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਏ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
