ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ (Chandigarh Municipal Corporation Elections) ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (UT Administration) ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Population Statistics and Affidavits) ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation in wards) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Challenging Petition) 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Chandigarh Municipal Corporation) 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation in wards) ਦਾ ਪੇਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (Colonial population) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ