ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਐਸਆਈਟੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਏ ਅਰੋਪ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦੋਵੇਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਦੋ 2021 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਅਤੇ 306 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ - ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ