ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਪਵਪੂਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
