ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈਕੋਟਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਸੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2020 ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਟਰ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
