ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ 42 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ :
ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 43 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
