ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Bharat Mala Project) ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ (Protest March) ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Governor of Punjab) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 70 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਢੇ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਤਾਪਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ 5. 75 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਹਜਾਰ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 100 ਪਿੰਡ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ, ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਜਾਮ ਨਗਰ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੇਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਊਨਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:'ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ 'ਕੈਪਟਨ' ਦੀ ਵਾਪਸੀ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
