ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ’ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਚਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ...
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25–25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
