ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੀਬ 3000 ਕੈਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17500 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 449 ਕੈਦੀ ਤੇ 77 ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਮਈ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
