ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।