ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਰੇਬ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 370 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ/ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 254 (II) ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
