ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੌ੍ਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੌਂ ਹੋਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੂਅਲ ਐਸਾਲਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੌ੍ਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੌਂ ਹੋਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੂਅਲ ਐਸਾਲਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕੀਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋ੍ਰਗਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ) ਫਿਲੌਰ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫਐਸਐਲ) ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹੋਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌ੍ਰਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰੋਸੀਕੀਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੈਚ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।