ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (Harbhajan Singh) ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (Harbhajan Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਝਾਰਖੰਡ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੈਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਝ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ
