ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 44 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

44 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਸ ਗਈ,ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਟ ਖੁਦ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ !