ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।