ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (2022 elections) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 6.3 % ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ 7181 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।