ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Pradesh Congress) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) (Acting DGP and Advocate General (AG) of Punjab) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ (IPS officer Iqbal Preet Singh Sahota) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ!
ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਯੂਐਸਐਸਸੀ ਨੂੰ ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
