ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਿਚਾਲੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਾਲਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਖ਼ਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਕਟ, ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
