ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰੇਨ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
