ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ,ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।