ਪੰਜਾਬ

punjab

By

Published : Jan 16, 2020, 7:01 PM IST

ETV Bharat / city

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚੰਡਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ੍ਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਂਨਸ਼ਰਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈੱਟ ਤੇ ਬੀਐਡ ਪਾਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details