ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ: ਮਜੀਠੀਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ

By

Published : Oct 20, 2020, 9:54 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details