ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

'ਖੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ'

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

By

Published : May 20, 2020, 8:44 PM IST

Updated : May 20, 2020, 10:13 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਨੌਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Last Updated : May 20, 2020, 10:13 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details