ਪੰਜਾਬ

punjab

ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ

By

Published : Dec 17, 2020, 5:05 PM IST

Updated : Dec 17, 2020, 5:47 PM IST

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।

ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ?

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਠੰਢ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Last Updated : Dec 17, 2020, 5:47 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details