ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus) ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੀ ਛੋਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਹਾਈਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
