ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕੌਮ ਨੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੀਓ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ?
- ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਲ 1,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1019 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 22 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
