ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਆਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਤਮਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੈਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਸਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ?
ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Ram Rahim furlough case: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
