ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਟੀਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim) ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim) ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ (Gurmeet Ram Rahim) ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ (Gurmeet Ram Rahim) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ (Gurmeet Ram Rahim) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।