ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੀਬੀਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ