ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Raja Waring) ਵੱਲੋੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ’ਚ
ਨਾਲ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੜਿੰਗ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ।
ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus) ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
