ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੀਪੀਐਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਈਜੀਐਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
